तमिलनाडु | मद्रास– तमिलनाडु के बहुचर्चित सथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस में न्यायपालिका ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाते हुए 9 पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा दी है। Madras High Court की मदुरै बेंच ने इस मामले को “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” श्रेणी में रखते हुए कहा कि यह घटना कानून के रखवालों द्वारा कानून के ही खुले उल्लंघन का उदाहरण है।
⚖️ क्या है पूरा मामला?
यह घटना साल 2020 की है, जब कोरोना लॉकडाउन के दौरान नियमों के उल्लंघन के आरोप में एक पिता और उनके बेटे को तमिलनाडु के सथानकुलम क्षेत्र में पुलिस ने हिरासत में लिया था। आरोप है कि पुलिस कस्टडी में दोनों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई।
परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों को लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई। हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था।
🔥 देशभर में उठा था आक्रोश
घटना के सामने आते ही सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। मानवाधिकार संगठनों, राजनीतिक दलों और आम नागरिकों ने इस घटना की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।
जनता के भारी दबाव के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच Central Bureau of Investigation (CBI) को सौंप दी थी।
CBI जांच में क्या सामने आया?
CBI की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि पुलिसकर्मियों ने हिरासत में दोनों के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं। मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों ने इस बात की पुष्टि की कि मौत का कारण गंभीर शारीरिक चोटें थीं।
जांच एजेंसी ने सबूतों के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या और अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया और अदालत में चार्जशीट पेश की।
🏛️ कोर्ट का सख्त रुख
सुनवाई के दौरान Madras High Court ने कई बार कड़ी नाराजगी जाहिर की। अपने अंतिम फैसले में कोर्ट ने कहा:
“यह मामला केवल हत्या का नहीं, बल्कि मानवाधिकारों के खुले उल्लंघन का है।”
“पुलिस जैसी संस्था से इस प्रकार की क्रूरता समाज के लिए बेहद खतरनाक है।”
“ऐसे मामलों में कठोरतम सजा ही न्याय का संतुलन स्थापित कर सकती है।”
कोर्ट ने इसे “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” मानते हुए 9 दोषी पुलिसकर्मियों को मृत्युदंड सुनाया।
⚠️ ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ क्यों?
भारतीय न्याय प्रणाली में फांसी की सजा केवल उन्हीं मामलों में दी जाती है, जिन्हें “रेयरेस्ट ऑफ रेयर” माना जाता है।
इस केस में अदालत ने माना कि:
आरोपियों ने अपने पद का दुरुपयोग किया
पीड़ित पूरी तरह असहाय स्थिति में थे
अपराध अत्यंत क्रूर और अमानवीय था
इन सभी कारणों से यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है।
📢 न्याय व्यवस्था के लिए बड़ा संदेश
यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि पूरे देश की कानून-व्यवस्था के लिए भी एक कड़ा संदेश है कि:
👉 कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वह वर्दी में ही क्यों न हो
👉 कस्टोडियल हिंसा किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं
👉 मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सख्त सजा मिलेगी
📌 निष्कर्ष
सथानकुलम कस्टोडियल डेथ केस का यह फैसला भारतीय न्यायपालिका की सख्ती और संवेदनशीलता दोनों को दर्शाता है। अब यह देखना अहम होगा कि क्या इस फैसले के बाद देश में कस्टोडियल हिंसा की घटनाओं पर प्रभावी रोक लग पाती है या नहीं।
